लखवी की आवाज का नमूना नहीं देगा पाकिस्तान

में भी ऐसा कोई कानून नहीं है.’’

उन्होंने कहा कि ऐसा कानून सिर्फ पाकिस्तान की संसद के जरिए ही बन सकता है. शरीफ..मोदी बैठक की शुरूआत में स्वागत करने के बाद पाकिस्तान में नेताओं और मीडिया ने संयुक्त बयान में कश्मीर मुद्दे का किसी तरह का जिक्र के अभाव को लेकर सरकार की आलोचना की. संयुक्त बयान में आतंकवाद और मुंबई मामले की सुनवाई तेज करने का जिक्र था. सूचना मंत्री परवेज राशिद ने भी इस मुद्दे को संसद में ले जाने के लिए कोई इरादा नहीं दिखाया.

राशिद ने आतंकवाद के खिलाफ सरकार के सख्त संकल्प को जाहिर करते हुए कहा, ‘‘पाकिस्तान ने मुंबई मुद्दे को संयुक्त बयान में शामिल किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि भारत हमें आरोपियों के अभियोजन के लिए उनके खिलाफ ठोस साक्ष्य मुहैया कराये.’’

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